प्रीपेड स्मार्ट मीटर' बसवणे बंधनकारक नाही, राज्य सरकारचं अखेर स्पष्टीकरण केले.....
रिपब्लिकन भारत दिनांक4/07/2026 निरा /प्रतिनिधी
महावितरणकडून स्मार्ट मिटरसाठी हट्ट केला जात आहे. ग्राहकांना मेसेज पाठवून स्मार्ट मिटर लावले जात आहे. पण, अखेरीस या वादावर राज्य सरकारने अधिवेशनामध्ये स्पष्टीकरण दिलं आहे. स्मार्ट मिटर बसवणे हे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. पण प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवणे हे ग्राहकांच्या इच्छेवर आहे, असं स्पष्टीकरण राज्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात दिलं.
स्मार्ट मिटर बसवण्यावरून राज्यात वाद पेटला आहे. स्मार्ट मिटर ४८ तासांमध्ये बसवले जाणार असे मेसेज महावितरणकडून पाठवले गेले. पण, स्मार्ट मिटरमुळे भरमसाठ बिल येत असल्यामुळे वाद पेटला. RPI (A)पक्षाचे वतीने व शिवसेना आणि मनसेनं आंदोलनाचा इशारा दिला. प्रकरण कोर्टामध्येही गेलं. राज्य सरकारचं पावसाळी अधिवेशनमध्ये स्मार्ट मिटरबद्दल स्पष्टीकरण दिलं आहे.तर दुसरीकडे विरोधकांनी स्मार्ट मिटरच्या मुद्याावर विरोधकांना धारेवर धरलं. नाना पटोले यांनी स्मार्ट मिटर बसवण्याचे कंत्राट कुणाला दिले आहे. त्या कंपनीचं नाव सरकार का लपवत आहे? खासगी माणसं घरात कशी काय घुसत आहे. जबरदस्तीने जुने चांगले मीटर काढून स्मार्ट मीटर लावले जात आहे. स्मार्ट मिटरमुळे विज बिल वाढले आहे. ही जनतेची लूट आहे. याआधी मुख्यमंत्र्यांनी स्मार्ट मीटर योजना ऐच्छिक असल्याचं सभागृहाात सांगितलं होतं. मग सक्तीचे का केले जात आहे? सरकार खोटं काा बोलत आहे, असा सवाल पटोले यांनी उपस्थितीत केला.
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही. किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही. कृपया याला official website म्हणून मानू नका आणि खाली कमेंट मधे आपला संपर्क क्रमांक अथवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणतीही वैयक्तिक माहिती सोडू नका. आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारींवर लक्ष देवू शकत नाही. आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबाबतच्या चौकशी किंवा संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना भेट देऊन खात्री करावी अशी विनंती करीत आहोत . धन्यवाद!